रिपोर्ट – परवेज आलम
प्रयागराज। भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विगत तीन माह पूर्व से रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजे गये प्रार्थना पत्रों पर सीएम कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज को पारित आदेश में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है। किंतु अभी तक जिलाधिकारी और एसडीएम बारा द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में घोर निराशा है।
पूर्वांचल दलित अधिकार मंच(पदम) ने जिलाधिकारी और एसडीएम पर मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश की उपेक्षा का आरोप लगाया और बारा तहासील पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी विनोद कुमार को सौंपा।
संयोजक राजूराव ने बताया कि सीएम कार्यालय स्तर से 25 अक्टूबर को यमुनापार के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए नियमानुसार कार्यवाही के आदेश दिए गए बावजूद इसके जिलाधिकारी प्रयागराज के स्तर पर कोई कार्यवाही मौके पर न किये जाने पर मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन न होकर उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने तहसील स्तर पर तैनात राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों पर उदाशीनता का आरोप लगाया है कि भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदनों, ज्ञापनों, मांगपत्रों और फरियादों के कागजी घोड़े दौड़ाकर ठण्डे बस्ते में डाल देने के अभ्यस्त है। इससे सरकार की छवि को बट्टा लग रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम कार्यालय के द्वारा मामले में दिए गए निर्देश के अनुपालन कराने हेतु हजारों की संख्या में यमुनापार के दलित आदिवासी शनिवार को बारा तहसील में एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कार्यवाही न होने पर आगामी 16 दिसम्बर को तहसील करछना का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेगे।
धरना प्रदर्शन में भाईलाल, बृजेश, अभय राज दीपंकर, बद्री प्रसाद, रामबाबू, लल्लू, अमरजीत, फूलचंद, अमरजीत, इंद्र बहादुर, रामगोपाल, ब्रह्मदीन, शिवपाल, राजकुमार, सरिता, कविता, शिव कुमारी, रन्नो, गीता, श्रृंखला, मालती, गुड़िया के साथ हजारो लोग उपस्थित रहे।
