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मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी

रिपोर्ट – परवेज आलम 

प्रयागराज। भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विगत तीन माह पूर्व से रजिस्टर्ड डाक द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजे गये प्रार्थना पत्रों पर जिलाधिकारी प्रयागराज को पारित आदेश (नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है)दिनांकित 25.10.2023 के बावत यमुनापार के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने जिलाधिकारी प्रयागराज के स्तर पर कोई कार्यवाही मौके पर न किये जाने पर मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन न होकर उपेक्षा हुयी है। तहसील स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति विरोधी सवर्ण राजस्व अधिकारी/कर्मचारी उदाशीनता के आदी हो गये है और भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदनों, ज्ञापनों, मांगपत्रों और फरियादों के कागजी घोड़े दौड़ाकर अन्ततः ठण्डे बस्ते में डाल देने के अभ्यस्त है। राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से से अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन निराश होकर हताश हो गया है, जिससे अनुसूचित जाति/जनजाति का वर्ग न्याय पाने के बजाय अन्याय ही पाता है। बदली हुयी परिस्थितियों में नौकरशाही टस से मस होने वाली नहीं है।
पूर्वांचल दलित अधिकार मंच (पदम) के संयोजक राजू राव ने बताया कि ज्ञान के प्रतीक संविधान निर्माता बोधिसत्व डा. बाबासाहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर अपने आन्दोलनों द्वारा अभियान छेड़ा था कि अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सरकार जमीन खरीद कर अनुसूचित जाति/जनजाति में बांटे और जमीन की कीमत किस्तो में उनसे वसूल की जाय ताकि उनके पास उत्पादन का साधन हो सके तथा देश हित मे उत्पादन की बढ़ोत्तरी भी हो।दरम्यान चकबन्दी भी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक राजस्व ग्रामसभा में ग्रामसमान की जमीनें बंजर, परती, ऊसर, हरिजन आवादी, सीलिंग व अतिरिक्त्त जमीने निकल कर आयी किन्तु राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूमिहीनों में आवण्टित नहीं किया गया बल्कि ऐसी जमीनों को क्षेत्रीय सवर्ण भूमाफियाओं और बड़े-बड़े जमीदार कब्जा जमाये बैठे है और तहासील स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सवर्ण शोषक भूमाफियाओं द्वारा डॉमिनेट हो रहे है।
पदम संयोजक राजू राव ने आगे बताया कि अभी हाल ही में प्रयागराज   जनपद के गंगापार की विधानसभा व तहसील सोरांव में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित भाजपा की रैली में आप (मुख्यमंत्री) द्वारा एलान किया गया कि प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार को आवास और कृषि कार्य हेतु ग्रामसमाज की (बंजर, ऊसर, परती, हरिजन आवादी, सीलिंग व अतिरिक्त्त जमीन) जमीनों का पट्टा किये जायेंगे किन्तु वास्तव में अभी तक कुछ नहीं हुआ और आप (मुख्यमंत्री) द्वारा की गयी घोषणा कोरा आश्वासन स्थानीय राजस्व के अधिकारियों/कर्मचारियों ने सावित कर दिया।
पदम के संयोजक राजू राव ने बताया कि यमुनापार की प्रत्येक ग्रामसभा के लोग पुनः मुख्यमंत्री का ध्यान स्मरण कराने हेतु मांग किये कि मुख्यमंत्री के अधीनस्त स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही करने की पहल करते हुये सख्त आदेश जारी करने की कृपा करने के साथ साथ आपके आदेश की अवहेलना करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाने के लिये हजारों की संख्या में यमुनापार के दलित आदिवासी कल 09 दिसम्बर को बारा और 16 दिसम्बर को तहासील करछना का घेराव कर धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहे है पदम के कार्यकर्ता।

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