आज़मगढ़ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की…

आजमगढ़ 09 अक्टूबर– मा0 विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक, मा0 विधायक सदर श्री दुर्गा यादव, मा0 विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विजय यादव एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेन्सियों एवं विभाग के अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि प्रचार-प्रसार के लिए कैम्प लगायें तथा उसके लाभ के सम्बन्ध में जनता को बतायें। उन्होने कहा कि मा0 विधायकगण, प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि जन प्रतिनिधियों को भी जागरूकता हेतु आमंत्रित किया जाये। जिलाधिकारी ने एलडीएम को पोर्टल पर आने वाले आवेदनों को अधिक से अधिक स्वीकृत करने के निर्देश दिये।
मा0 विधान परिषद सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर जनपद को दिये गये लक्ष्य को प्राप्त किया जाये। उन्होने कहा कि कार्यदायी संस्था, एलडीएम एवं विद्युत विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर योजनान्तर्गत लोगों को लाभान्वित किया जाये। उन्होने कहा कि परिवारों को चिन्हित कर योजना का लाभ दिया जाये।
जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को पी०एम० सूर्य-घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत देश के एक करोड़ घरो को मुफ्त बिजली दिये जाने का लक्ष्य मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित किया गया है। इस योजना पर केन्द्र सरकार द्वारा रू0 75000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जायेगा। योजना के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ ही उपभोक्ताओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी प्राप्त होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा “पीएम सूर्य घर” मोबाईल ऐप तैयार किया गया है, जिसकी निम्न विशेषताए है- जिसमें रूपटाप कैल्कुलेटर, जीआईएस मैपिंग, सरल सब्सिडी वितरण प्रक्रिया डी०बी०टी० के माध्यम से एवं विभिन्न बैंकों को लोन प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐप में सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी प्राविधान केवल “Domestic Content Requirement” (डी०सी०आर०) पैनल पर ही उपलब्ध है। “Non-Domestic Content Requirement” (नॉन-डी०सी०आर०) पैनल लगाने पर उपभोक्ता सब्सिडी का पात्र नहीं होगा, किन्तु उनके आवेदन भी पोर्टल पर स्वीकार्य होंगे। योजनान्तर्गत उ0प्र0 में 25 लाख घरों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 से 2 किलोवाट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटाप प्लान्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 01 किलोवाट पर 45000, 02 किलावॉट पर 90000 एवं 03 किलोवाट पर 108000 सब्सिडी दिया जायेगा। इस योजना में उपभोक्ता के घर पर जो सोलर लगा है, वह पहले घर के लोड को चलाता है, फिर जो बिजली बच जाती है, वह ग्रीड में एक्सपोर्ट हो जाती है। ग्रीड में एक्सपोर्ट हुई बिजली उपभोक्ता को रात में फ्री इस्तेमाल करने को मिलती है। इस तरह उपभोक्ता की बिजली फ्री हो जाती है। इस योजना में 7 प्रतिशत पर बैंक लोन भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी डिस्काम्स द्वारा पी०एम० सूर्य-घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार एवं प्रसार अपने सभी सबस्टेशन, बिलिगि काउन्टर्स, बिल कलेक्शन सेन्टर, इन्फारमेंशन सेन्टर्स के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है तथा सभी सेन्टर्स पर वेंडर इम्पैनलमेंट की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। यूपीनेडा में पंजीकृत इम्पैनल्ड वेंडर्स की सूची- https://upnedasolarrooftopportal.com/Approved-Firms पर उपलब्ध है। यूपीनेडा द्वारा वेंडर्स इम्पैनलमेंट प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए वेंडर इम्पैनलमेंट की प्रक्रिया मात्र 6 घंटे में पूर्ण करायी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटाप कार्यक्रम फेज 2 की सरलीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत यूपीनेडा द्वारा वेन्डर्स/ फर्म का इम्पैनलमेंट/पंजीकरण आनलाइन पोर्टल- “https://upnedasolarrooftopportal.com” के द्वारा किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि एलएमवी-1 उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल द्वारा टैरिफ को क्रास सब्सिडाइज किया जाता है। अगर यह उपभोक्ता सोलर रूफआप लगाएगें तो यूपीपीसीएल से कम बिजली खरीदेंगे एवं डिस्काम के सब्सिडी भी कम होगी। उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत लगभग 1.8 करोड़ लाईफ लाईन उपभोक्ता है, जिनका विद्युत भार 1 से 2 किलावाट है। इन उपभोक्ताओं को यूपीपीसीएल रू0 3.50 के टैरिफ पर विद्युत सप्लाई करता है, जबकि घरेलू टैरिफ रू0 6.50 है। अतः इन कैटेगिरी के उपभोक्ताओं को अत्याधिक सब्सिडी देनी पड़ती है। जबकि अगर इन उपभोक्ताओं के घरो पर सोलर रूफटाप लगाया जाता है तो इन्हे 75 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होती है। अतः इन उपभोक्ताओं को सोलराईज करने में यूपीपीसीएल का वित्तीय हित निहित है। शेष 25 प्रतिशत लागत का ई०एम०आई० माडल पर लगभग 500-1000 प्रतिमाह की दर से 2 से 2.5 साल में रीपेमेन्ट हो सकता है। इसमें बैंको द्वारा भी सूर्य घर ऐप से इन्टीग्रेट करके लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य एलएमवी-1 उपभोक्ताओं को भी सोलराईज करने से 25 वर्षों तक लोड सेन्टर पर विद्युत उत्पादन संभव होगा, एवं ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लासेज से बचत होगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 श्री आजाद भगत सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, नेडा विभाग के अधिकारी, एलडीएम, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।