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शासनादेश की कलम से संविधान के कवच तक: मुलायम सिंह यादव और सामाजिक न्याय की महागाथा….

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शासनादेश की कलम से संविधान के कवच तक: मुलायम सिंह यादव और सामाजिक न्याय की महागाथा

22 नवंबर: धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती पर विशेष शोध-परक संपादकीय आलेख

 

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे राजनेता विरले ही हुए हैं, जिन्होंने विचारधारा के बीज को पहले सत्ता की कलम से बोया और फिर उसे संविधान की मजबूत बाड़ लगाकर एक वटवृक्ष बना दिया। जब हम 22 नवंबर को धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सामाजिक बदलावों के इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो उनके पहले कार्यकाल (5 दिसंबर 1989 से 24 जून 1991) और दूसरे कार्यकाल (4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995) के बीच एक बेहद रोचक, परिपक्व और दूरदर्शी राजनीतिक यात्रा दिखाई देती है। एक इतिहास के शोधार्थी की दृष्टि से देखें, तो यह यात्रा केवल कुछ राजनीतिक फैसलों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया की जीवंत कहानी है कि कैसे सामाजिक न्याय के एक अधूरे रह गए ‘शासनादेश’ को कानूनी कवच पहनाकर वंचितों, पिछड़ों और दलितों के जीवन में स्थायी बदलाव लाया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पहला कार्यकाल (अगस्त 1990): जब गूंजा सामाजिक न्याय का शंखनाद

इस पूरी क्रांति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 5 दिसंबर 1989 को जब मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 1977 से मात्र 15 प्रतिशत आरक्षण ही प्राप्त था। आबादी के अनुपात में यह हिस्सेदारी बेहद कम थी, जिसके कारण शासन-प्रशासन के शीर्ष पदों पर इस वर्ग की उपस्थिति नगण्य थी।

इसी बीच देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार करने की ऐतिहासिक घोषणा की और 13 अगस्त 1990 को केंद्रीय सेवाओं में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया। केंद्र की इस पहल के तुरंत बाद, बिना एक पल गंवाए मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में भी पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का शासनादेश जारी कर सामाजिक न्याय का शंखनाद कर दिया।

यह कदम उस दौर के पारंपरिक सामाजिक ढांचे में एक बड़ी हलचल लेकर आया। किंतु, जब हम तत्कालीन सरकारी अभिलेखों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अगस्त 1990 का यह निर्णय एक प्रशासनिक ‘शासनादेश’ (Executive Order) मात्र था—अर्थात यह विधानसभा से पारित कोई स्थायी कानून (Act) नहीं था। चूंकि इसमें संवैधानिक बारीकियों और स्पष्ट वर्गीकरण का अभाव था, इसलिए इसे अदालतों में चुनौती मिलना स्वाभाविक था। देश भर में शुरू हुए कानूनी विवादों और सुप्रीम कोर्ट में दायर ‘इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ’ (मंडल केस) की सुनवाई के चलते यह व्यवस्था कानूनी दांव-पेच में उलझ गई और 1990-91 में धरातल पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला (1992) और दूसरे कार्यकाल (1993–1994) की कानूनी परिपक्वता

राजनीति में किसी नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है, जब वह अधूरे छूट गए संकल्पों को संवैधानिक वैधता के साथ पूरा करके दिखाए। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने मंडल केस में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह संवैधानिक ठहराते हुए यह स्पष्ट निर्देश दिया कि इसे विधानसभा के कानून के माध्यम से लागू किया जाए, इसमें ‘क्रीमी लेयर’ (संपन्न वर्ग) को बाहर रखा जाए और कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा पार न करे।

04 दिसंबर 1993 को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही मुलायम सिंह यादव ने इस अधूरे मिशन को कानूनी रूप देने का बीड़ा उठाया। उनकी सरकार ने त्वरित गति से काम करते हुए पहले एक अध्यादेश जारी किया, जिसे 11 दिसंबर 1993 से प्रभावी माना गया। इसके पश्चात, विधानसभा के दोनों सदनों से इसे विधिवत पारित कराकर 22 मार्च 1994 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त की और 23 मार्च 1994 को गजट अधिसूचना के साथ ‘उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994’ को स्थायी कानून के रूप में लागू कर दिया। इसी ऐतिहासिक कानून की बदौलत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) की प्रतिष्ठित प्रशासनिक परीक्षाओं सहित राज्य की समस्त सीधी भर्तियों और मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण स्थायी रूप से लागू हुआ। अब इसे किसी साधारण सरकारी आदेश से पलटना असंभव हो गया था।

क्रीमी लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर: कैसे बचाया गया असली वंचितों का हक?

1990 के शासनादेश और 22 मार्च 1994 के अधिनियम के बीच सबसे संवेदनशील और वैज्ञानिक अंतर ‘क्रीमी लेयर’ (Creamy Layer) तथा ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ (Non-Creamy Layer) की व्यवस्था को लागू करना था। अक्सर पाठकों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि आखिर यह व्यवस्था क्या थी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

दरअसल, अगस्त 1990 के आदेश में ओबीसी समाज के भीतर आर्थिक या प्रशासनिक स्थिति का कोई वर्गीकरण नहीं था। इसके चलते यह व्यावहारिक आशंका बनी रहती थी कि आरक्षण का सारा लाभ इसी वर्ग के उन गिने-चुने परिवारों तक सिमट कर न रह जाए, जो पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न या उच्च पदों पर आसीन हैं। 1994 के अधिनियम में मुलायम सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ‘क्रीमी लेयर’ के सिद्धांत को पूरी पारदर्शिता से शामिल किया। इसके तहत ओबीसी वर्ग के उन परिवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया, जिनकी वार्षिक आय या संवैधानिक व प्रशासनिक पद (जैसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी आदि) एक निर्धारित सीमा से ऊपर थे।

इस प्रावधान का सीधा और ऐतिहासिक लाभ ‘नॉन-क्रीमी लेयर’—अर्थात गांव-देहात में रहने वाले गरीब किसानों, बुनकरों, पशुपालकों, बढ़ई, लोहार, कुम्हार और छोटे कामगारों के बच्चों—को मिला। इस वैज्ञानिक विभाजन ने यह सुनिश्चित किया कि यूपीपीसीएस (UPPCS) और अन्य राज्य सेवाओं में सामाजिक न्याय का असली फल समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े पिछड़े परिवारों तक ही पहुंचे।

दलितों के लिए 18 से 21 प्रतिशत आरक्षण: सामाजिक न्याय का संतुलित गणित

मुलायम सिंह यादव की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने सामाजिक न्याय को कभी किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं रखा। 22 मार्च 1994 को अधिनियमित इसी ऐतिहासिक आरक्षण कानून के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के दलित (अनुसूचित जाति) समाज के सशक्तिकरण के लिए भी एक युगांतरकारी कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में पहले से लागू अनुसूचित जाति (SC) के 18 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया। इस प्रकार, अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) को 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देकर प्रदेश में ठीक 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा के भीतर सामाजिक न्याय का एक ऐसा संतुलित और अभेद्य गणित तैयार किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर भी कोई चुनौती नहीं दे सका।

पंचायत चुनावों में आरक्षण: अप्रैल 1994 का संशोधन और अप्रैल 1995 की ग्रामीण क्रांति

मुलायम सिंह यादव भली-भांति समझते थे कि जब तक गांव की सरकार में वंचितों की सीधी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। अपने पहले कार्यकाल (1989–1991) में जहां उनका मुख्य ध्यान सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिलाने पर था, वहीं दूसरे कार्यकाल (1993–1995) में उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा प्रयोग किया। अप्रैल 1994 में उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य/बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य) तथा नगर निकाय चुनावों में भी पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया। इस कानून के अमल में आने के बाद अप्रैल 1995 में उत्तर प्रदेश में पहली बार ओबीसी आरक्षण व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए।

जब अप्रैल 1995 के चुनाव परिणाम आए, तो उत्तर प्रदेश के गांवों की सदियों पुरानी सामाजिक संरचना हमेशा के लिए बदल गई। जो वर्ग पीढ़ियों तक गांव के सामूहिक फैसलों में केवल मूकदर्शक बना रहता था, वह पहली बार ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर अपने गांव के विकास की योजनाएं बनाने लगा। यह केवल चुनावी आरक्षण नहीं था, बल्कि ग्रामीण भारत में आत्मसम्मान और नेतृत्व क्षमता के विकास की एक मूक क्रांति थी।

उपसंहार

जब हम इन तिथियों और ऐतिहासिक अभिलेखों के आलोक में मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन करते हैं, तो यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगस्त 1990 का उनका कदम सामाजिक न्याय का पहला शंखनाद था, जबकि 11 दिसंबर 1993 के अध्यादेश से शुरू होकर 22 मार्च 1994 के आरक्षण अधिनियम और अप्रैल 1994 के पंचायती राज संशोधन तक की यात्रा उस संकल्प को संवैधानिक अमरता देने की परिणति थी। यूपीपीसीएस की प्रशासनिक कुर्सियों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों और गांव की चौपाल तक वंचितों, पिछड़ों और दलितों को सम्मानजनक भागीदारी दिलाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा और शोध का विषय बना रहेगा।

 

लेखक परिचय:
राधाकांत यादव
(शोध छात्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, लेखक अभी मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व एक ऐतिहासिक अध्ययन विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं।)

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