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एक ‘कच्चे शासनादेश’ को ‘संविधान के फौलादी कवच’ में बदलने की कहानी: मुलायम की राजनीतिक, भाषाई और सामरिक इंजीनियरिंग का विश्लेषण……..

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एक ‘कच्चे शासनादेश’ को ‘संविधान के फौलादी कवच’ में बदलने की कहानी: मुलायम की राजनीतिक, भाषाई और सामरिक इंजीनियरिंग का विश्लेषण

— राधाकांत यादव (शोध छात्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर)

राजनीति में घोषणाएं करना और नीतियां गढ़ना दो बिल्कुल अलग कलाएं हैं। घोषणाएं भीड़ जुटाती हैं, लेकिन दूरदर्शी नीतियां इतिहास की धारा मोड़ती हैं।  22 नवंबर को धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर जब हम एक नजर से उनके तीन मुख्यमंत्रित्व कार्यकालों (1989–91, 1993–95, 2003–07) और देश के रक्षा मंत्री के रूप में उनके ऐतिहासिक कार्यकाल (1 जून 1996 – 19 मार्च 1998) का विश्लेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी सफलता के पीछे कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बेहद ठोस ‘सामाजिक, भाषाई, आर्थिक और सामरिक इंजीनियरिंग’ काम कर रही थी। उन्होंने सत्ता को केवल प्रशासन चलाने का यंत्र नहीं, बल्कि समाज के शक्ति-संतुलन, मातृभाषा के स्वाभिमान और राष्ट्र की सुरक्षा-संवेदना को मजबूत करने का माध्यम बना।

मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक पहलू उनके पहले और दूसरे कार्यकाल के बीच का वैचारिक विकास है। 7 व 13 अगस्त 1990 को केंद्र द्वारा मंडल आयोग लागू होते ही मुलायम ने यूपी में ओबीसी आरक्षण 15 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का शासनादेश जारी किया। राजनीतिक दृष्टि से यह एक साहसिक ‘शंखनाद’ था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह एक ‘कच्चा तीर’ था। चूंकि यह विधानसभा का कानून नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कानूनी बाधाओं (‘इंदिरा साहनी केस’) के आगे यह ठहर नहीं सका।

एक कुशल रणनीतिकार की तरह मुलायम ने अपनी इस प्रारंभिक सीमा को समझा। जब 4 दिसंबर 1993 को उन्होंने दोबारा सत्ता संभाली, तो वे भावनाओं के बजाय ‘संवैधानिक कवच’ के साथ उतरे। 11 दिसंबर 1993 के अध्यादेश और 22 मार्च 1994 के स्थायी अधिनियम (गजट 23 मार्च 1994) के जरिए उन्होंने 27 प्रतिशत आरक्षण को विधानसभा की मुहर लगवाकर अमर कर दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि वे समझ चुके थे कि सामाजिक न्याय को यदि स्थायी बनाना है, तो उसे कार्यपालिका के अस्थायी आदेशों से निकालकर विधायिका के स्थायी कानून में ढालना होगा।

1994 के आरक्षण कानून का गहराई से विश्लेषण करें, तो इसमें तीन स्तरों पर संतुलन दिखाई देता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ‘क्रीमी लेयर’ का प्रावधान जोड़कर उन्होंने आरक्षण को एक ‘वर्गीय न्याय’ का रूप दिया। उनका विश्लेषण स्पष्ट था कि यदि ओबीसी के संपन्न परिवार ही सारी मलाई खा जाएंगे, तो ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ (गांव के किसान, बुनकर, कारीगर) व्यवस्था से कट जाएंगे। दूसरा, उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल पिछड़ों तक सीमित रखकर खुद को एक जाति विशेष का नेता बनने से बचाया। 22 मार्च 1994 के इसी कानून से अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण 18 से बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया गया, जिससे एससी (21%), एसटी (2%) और ओबीसी (27%) मिलकर ठीक 50 प्रतिशत की संवैधानिक लक्ष्मण रेखा के भीतर एक अभेद्य सामाजिक गठबंधन तैयार कर सके। तीसरा और सबसे क्रांतिकारी विश्लेषण ‘सत्ता के विकेंद्रीकरण’ से जुड़ा है। मुलायम जानते थे कि प्रशासन की कुछ सौ नौकरियों से पूरे समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी; असली बदलाव तब आएगा जब गांव की सत्ता का हस्तांतरण होगा। इसी सोच से अप्रैल 1994 में पंचायती राज कानून बदला गया और अप्रैल 1995 में पहली बार 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हुए। इस एक निर्णय ने गांवों की सदियों पुरानी सामंती जकड़न को तोड़कर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर जीवंत कर दिया।

मुलायम सिंह यादव की सामाजिक न्याय की अवधारणा तब तक अधूरी थी, जब तक प्रशासन की भाषा आम आदमी की भाषा न बने। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के मंत्र “निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल” और डॉ. लोहिया के ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने इसे शासन की नीति बनाया। 1990 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के प्रयोग पर रोक लगाकर हर स्तर पर हिंदी को अनिवार्य किया तथा यह ऐतिहासिक नियम बनाया कि अन्य राज्यों से पत्राचार भी हिंदी या संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा में ही किया जाएगा। प्रशासनिक सेवाओं के लोकतंत्रीकरण की दिशा में उनका सबसे बड़ा प्रहार अंग्रेजी के वर्चस्व पर था। 1990 से उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) की सम्मिलित राज्य परीक्षा में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र और सामान्य हिंदी के पेपर में अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की बाध्यता को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता और प्रभुत्व को समाप्त करने तथा हिंदी व भारतीय भाषाओं को समान अवसर दिलाने के लिए पुरजोर आवाज उठाई। उनका विश्लेषणात्मक तर्क स्पष्ट था—जब तक देश और प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षाओं में अंग्रेजी का वर्चस्व रहेगा, तब तक गांव-देहात के प्रतिभाशाली युवा नीति-निर्माण की कुर्सियों से वंचित रहेंगे। हिंदी साहित्य, पत्रकारों और भारतीय भाषाओं के रचनाकारों के सम्मान हेतु उन्होंने ‘यश भारती’ तथा हिंदी संस्थान के पुरस्कारों को नई ऊंचाई दी।

मुलायम सिंह यादव की नीतिगत दृष्टि केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो फैसले लिए, वे भारतीय सैन्य इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। 1996 से पहले सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के पार्थिव शरीर घर नहीं भेजे जाते थे, बल्कि सीमा पर ही अंतिम संस्कार कर परिजनों को केवल उनकी वर्दी या टोपी भेजी जाती थी। एक किसान पुत्र होने के नाते नेताजी ने उस मां और परिवार की पीड़ा को समझा, जो अपने लाल का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाते थे। उन्होंने यह ऐतिहासिक नियम बनाया कि प्रत्येक शहीद जवान का पार्थिव शरीर सरकारी खर्च पर पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव भेजा जाएगा—यह परंपरा आज भी जीवित है। इसके साथ ही, उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण (Welfare) को प्राथमिकता देते हुए उनके वेतन संशोधन (Pay Revision), पेंशन और पूर्व सैनिकों की विधवाओं की आर्थिक सहायता में वृद्धि तथा सैनिक आवास (Housing) की दरों व सुविधाओं के विस्तार जैसे ठोस कदम उठाए। सामरिक मोर्चे पर भी उन्होंने राजनीतिक आम सहमति बनाते हुए 30 नवंबर 1996 को रूस के साथ ऐतिहासिक सुखोई-30 (Sukhoi-30) लड़ाकू विमान सौदे को अंतिम रूप दिया, जिसने भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। सेना के आधुनिकीकरण के साथ-साथ उन्होंने रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण (Indigenization) को भी नई गति दी और सियाचिन ग्लेशियर तक जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाया।

मुलायम सिंह यादव के आर्थिक मॉडल का विश्लेषण करें, तो वह पूरी तरह ‘ग्रामीण-केंद्रित अर्थशास्त्र’ पर टिका था। 15 जून 1990 के बजट में दिया गया उनका नारा “चलो गांव की ओर” केवल भावनात्मक अपील नहीं थी, बल्कि बजटीय प्राथमिकता थी—जिसका प्रमाण यह है कि 2003–07 के कार्यकाल में उन्होंने वार्षिक बजट का 70 से 71 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च किया। वे मानते थे कि जब किसान की जेब में पैसा जाएगा (कर्जमाफी, गन्ना-आलू के भाव बढ़ाना, मुफ्त सिंचाई और 2.5 करोड़ किसानों का मुफ्त दुर्घटना बीमा), तभी अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। ‘भूमि सेना’ के जरिए बंजर जमीन उपजाऊ बनाकर भूमिहीनों को देना ‘संपत्ति के पुनर्वितरण’ का शांत प्रयोग था। वहीं, ‘लोहिया ग्राम विकास योजना’ में शहीद सैनिकों के गांवों को स्वतः शामिल करना और नक्सल प्रभावित जिलों (चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर आदि) में सड़कें बनाना यह दर्शाता है कि वे विकास को ‘सुरक्षा और राष्ट्रभक्ति’ से जोड़कर देखते थे।

इसी प्रकार, शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्होंने राज्य का दायित्व बनाया। 1990-91 में लड़कों की माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क करना, आश्रम पद्धति विद्यालयों में वंचित जनजातियों (कोल, सहरिया, मुसहर) के भत्ते बढ़ाना, और 2003–07 में ‘कन्या विद्या धन’, निःशुल्क किताबें, मिड-डे मील, एक लाख शिक्षकों की भर्ती, महिलाओं के लिए यूपी में पहली बार ‘जेंडर बजटिंग’ लागू करना तथा 1 रुपये में सरकारी इलाज—ये सभी कदम गरीब परिवारों के सशक्तिकरण की सोची-समझी रणनीति थे।

समग्र विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मुलायम सिंह यादव की राजनीति ‘संतुलन और स्वाभिमान की कला’ थी। एक तरफ वे गांव, किसान, सैनिक, हिंदी भाषा, मदरसा, पेंशन (60 से 150 रुपये) और रिक्शा चालकों की चिंता करते थे, तो दूसरी तरफ नोएडा मेट्रो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सचिवालय में 5 दिन के कार्यसप्ताह, सुखोई जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और ‘इंस्पेक्टर राज’ की समाप्ति के जरिए आधुनिक भारत की नींव भी रखते थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत ‘पद्म विभूषण’ से सम्मानित किया जाना इस बात की पुष्टि है कि उनका ‘अंत्योदय, मातृभाषा सम्मान, राष्ट्ररक्षा और आधुनिकता का मॉडल’ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण का एक सफल दस्तावेज बन चुका है।

लेखक परिचय:राधाकांत यादव
(शोध छात्र, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर — लेखक वर्तमान में मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर इतिहास लेखन का कार्य कर रहे हैं।)

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