राजस्व निरीक्षकों ने मांगा नायब तहसीलदार का पद

सम्पूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर डीएम को सौंपा ज्ञापन
 तहसील परिसर में प्रदर्शन करते राजस्व निरीक्षक।
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ के प्रान्तीय आहवान पर जनपद इकाई के बैनर तले जिले भर की तीनों तहसीलों के राजस्व निरीक्षकों ने सरकार द्वारा रिक्त पदों पर राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर न करने को लेकर मंगलवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर राजस्व परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिसमें मांगों की पूर्ति किये जाने की मांग की गयी है।
राजस्व निरीक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील तिवारी के नेतृत्व में जिले भर के राजस्व निरीक्षकों ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर सम्पूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार कर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए रिक्त नायब तहसीलदार के पदों पर राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति न किये जाने पर नाराजगी जाहिर की। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में प्रोन्नति के 617 पदों के सापेक्ष 556 नायब तहसीलदारों के पद रिक्त हैं। जिन पर पदोन्नति राजस्व निरीक्षक संवर्ग से होनी है। सभी अर्हताएं पूरी करने के बाद भी प्रोन्नति नहीं की जा रही है। जिसके चलते संवर्ग के सदस्य प्रोन्नति के लाभ से वंचित हो रहे हैं। मांग की गयी कि लोक सेवा आयोग को पन्द्रह दिन के अन्दर अधियाचन भेजकर राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार के पद प्रोन्नति करना सुनिश्चित कराया जाये। यह भी बताया गया कि प्रदेश में राजस्व निरीक्षक संवर्ग ज्येष्ठता सूची जुलाई 2017 में भी संशोधित कर प्रकाशित हो जानी चाहिए थी। पन्द्रह जनवरी 2019 को अन्तिम कोटिक्रम सूची प्रकाशित होने के उपरान्त पुनः आपत्तियां नियमों के विरूद्ध मांगना और अभी तक सूची जारी न होने पर लापरवाही प्रतीत होती है। जिसका खामियाजा संवर्ग को भुगतना पड़ रहा है। यह भी कहा गया कि पात्रता की शर्तें पूर्ण भी पदोन्नति नहीं होने से संवर्ग के वरिष्ठ साथी बिना प्रोन्नति प्राप्त किये लगातार रिटायर होते जा रहे हैं। इसलिए सूची जारी कर पदोन्नति की कार्रवाई पूरी करायी जाये। विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित कराते हुए प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करायी जाये। यह भी कहा गया कि प्रदेश में सहायक भूलेख अधिकारी के 65 पद रिक्त हैं। जिससे सरकारी कार्य बाधित हो रहा है। इस पद पर नियुक्ति रजिस्ट्रार कानून व राजस्व निरीक्षक संवर्ग से पूर्व निर्धारित नौ प्रतिशत व इक्तालीस प्रतिशत कोटे के आधार पर भरी जायें। राजस्व निरीक्षक संवर्ग का सामान्य ग्रेड वेतन 4200 रूपये करने, बैठने के लिए कार्यालय व फर्नीचर की व्यवस्था करने जैसी मांगे शामिल हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री अनवर हुसैन, विनोद अग्निहोत्री, सोनेलाल सिंह, आशीष पटेल, अशोक पाण्डेय, संगीता यादव आदि रहीं।

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