मंत्रिमंडल ने रेलवे में जर्मनी के साथ अनुबंध को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को रेल के क्षेत्र में रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग से संबंधित भारत और जर्मनी के बीच संयुक्‍त आशय घोषणा (जेडीआई) की जानकारी दी गई। संयुक्‍त आशय घोषणा (जेडीआई) पर पिछले महीने हस्‍ताक्षर हुए थे।

 

लाभ:

जर्मनी फेडरल गणराज्‍य के आर्थिक मामलों तथा ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्‍त आशय घोषणा (जेडीआई) भारतीय रेल को रेलवे के क्षेत्र में नवीनतम विकास और ज्ञान को साझा करने का मंच उपलब्‍ध कराएगा। संयुक्‍त आशय घोषणा (जेडीआई) सूचनाओं के आदान-प्रदान, विशेषज्ञों की बैठक, सेमिनार तकनीकी दौरे तथा संयुक्‍त सहमति के सहयोगी परियोजनाओं के क्रियान्‍वयन की सुविधा प्रदान करेगा।

 

पृष्‍ठभूमि:

रेल मंत्रालय ने विभिन्‍न विदेशी सरकारों व नेशनल रेलवे साथ रेल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/सहयोग ज्ञापनों/ प्रशासनिक व्‍यवस्‍थाओं/संयुक्‍त आशय घोषणा-पत्रों पर हस्‍ताक्षर किए हैं। सहयोग के इन क्षेत्रों में शामिल हैं- हाई स्‍पीड रेल, वर्तमान रेल मार्गों पर गति तेज करना, विश्‍वस्‍तरीय स्‍टेशनों का विकास, भारी वजन परिचालन, रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण आदि।

समझौता ज्ञापन/सहयोग ज्ञापन/प्रशासनिक व्‍यवस्‍था/संयुक्‍त आशय घोषणा-पत्र विशिष्‍ट प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एवं जानकारी साझा करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, रिपोर्टों व तकनीकी दस्‍तावेजों, प्रशिक्षण और सेमिनार/कार्याशाला के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

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