डीएम ने सुनाया सरकारी फरमान , कोरोना महामारी में आजमगढ़ में कौन से काम करने का दियाआदेश

आजमगढ़ 29 अप्रैल– कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन की अवधि में ग्राम पंचायतों में हैण्ड मरम्मत/रीबोर, व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण, सामुदायिक शौचालय का निर्माण, नालों की सफाई कराये जाने एवं मनरेगा के कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में ग्राम पंचायतों में उक्त संचालित कार्याें की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा विकास खण्ड महराजगंज के सभागार में 10ः00 बजे से 11ः00 बजे तक महराजगंज एवं हरैया, 11ः30 बजे से 12ः30 बजे तक कोयलसा व अतरौलिया, इसी के साथ ही विकास खण्ड सठियांव के सभागार में 2ः00 बजे से 3ः00 बजे तक बिलरियागंज, अजमतगढ़, 4ः00 बजे से 5ः00 बजे तक पल्हनी, जहानागंज एवं सठियांव के ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तकनीकी सहायक, एपीओ व खण्ड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभी भी छूटे हुए मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय आदि को बनाने हेतु लाभार्थियों से सम्पर्क कर बनवाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि यदि निर्माण कार्य मंे बिल्डिंग मैटेरियल की जरूरत हो तो बिल्डिंग मैटेरियल खरीदने के लिए दुकानों को चिन्हित कर सूची को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें।
 जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो लोग जनपद में विदेश या बाहर से आ रहे हैं उनकी सूची बनाना सुनिश्चित करें एवं उनको कोरेन्टाइन करायें। यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो बाहर से आये हैं, यदि वे मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करना चाहते हैं तो उनका जाबकार्ड बनवाकर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करायें और उनको एनआरएलएम, कौशल विकास मिशन, स्वरोजगार योजना में भी कार्य करने के लिए प्रेरित करें।
आगे जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामों में बिना सूचना के बाहर से आया हो, इसकी सूचना उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें। इसी के साथ ही अपने संबंधित ग्रामों में भूमिहीन खेतीहर मजदूर एवं भूमिहीन शिल्पकार की सूची बनायें एवं उसमें यह सुनिश्चित करें कि कितने अन्त्योदय कार्ड धारक एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक हैं तथा इन कार्डधारकों में कितने लोग मनरेगा के सक्रिय जाब कार्ड धारक हैं या श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं। इसी के साथ ही यह भी देखें कि इसमें कितने लोग पेंशन पा रहे हैं, इसकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास न अन्त्योदय कार्ड, न ही पात्र गृहस्थी कार्ड, न ही मनरेगा के सक्रिय जाब कार्डधाकर एवं न ही श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक हैं और न ही उनके पास आधार व बैंक खाता हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक-एक सप्ताह के लिए लाकडाउन की अवधि तक राशन उपलब्ध कराते रहें एवं इनका आधार नम्बर व बैंक खाता खुलवायें एवं राशन कार्ड बनवाने के लिए डीएसओ व आपूर्ति निरीक्षक से समन्वय स्थापित कर राशन कार्ड बनवायें। यह भी ध्यान रखें कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति जो किसी भी योजनाओं से आच्छादित न हो उनको 1000 रू0 की अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध करायी जाय।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतों में 6 माह से 02 वर्ष तक के बच्चों के परिवारों को चिन्हित करें, जिनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए भी पैसा न हो, उनको चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध करायें। उन्होने लेखपालों से यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास दवा खरीदने के पैसे नही हैं वे अपने संबंधित एमओआईसी से बात करेंगे तो एमओआईसी उस व्यक्ति को दवा घर पर उपलब्ध करायेंगे। यदि कोई व्यक्ति गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो तो अस्पताल जाने के लिए 102 एवं 108 एम्बूलेंस की सहायता ले सकते हैं।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायतवार कम्यूनिकेशन प्लान बना लें और इस कम्युनिकेशन प्लान में ग्राम पंचायतों के 10 विभिन्न समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित कर कम्युनिकेशन प्लान में शामिल करें। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि आपदा के समय प्रत्येक महत्वपूर्ण चीजों को अपने पास रखें, जिसमें ग्राम पंचायतवार रजिस्टर, सेनेटाइजर, मास्क, गमछा साथ में रखें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित लोगों में लगभग 400 सेनेटाइजर का वितरण किया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, डीसी मनरेगा बीबी सिंह, डीपीआरओ श्रीकान्त दर्वे, संबंधित विकास खण्डों के ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), तकनीकी सहायक, एपीओ व खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
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