कुशीनगर के तमकुहीराज में प्रशासन की उपस्थिति में चली लोक निर्माण विभाग की जेसीबी….

तमकुहीराज में प्रशासन की उपस्थिति में चली लोक निर्माण विभाग की जेसीबी….
तमकुही-सेवरही मार्ग से प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण
मो एहतशाम जाफ़र
सी आई बी इंडिया न्यूज़
जनपद कुशीनगर
07 Sep 2019
नोटिस देने के दो दिन बाद ही अचानक कार्रवाई पर लोगों ने जताई नाराजगी
दुकानों व मकानों का हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से करीब 400 लोगों का रोजगार होगा प्रभावित
तमकुहीराज। हाईकोर्ट के आदेश पर लोक निर्माण विभाग ने शुक्रवार को तमकुही-सेवरही मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटवाया। जेसीबी लगाकर सड़क के किनारे बने कई पक्के मकानों को भी तोड़ा गया। इस कार्रवाई से दुकानदारों व आम लोगों में खलबली मच गई। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई से करीब 400 लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। लोगों का कहना है नोटिस देने के तीसरे दिन ही अचानक की गई कार्रवाई से दुकान व मकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का आड़ लेकर लोगों पर जुल्म किया है।
तमकुहीराज स्थित ओवरब्रिज चौराहा से सेवरही कस्बे के बनरहां मोड़ तक सड़क के किनारे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कोर्ट ने आदेश दे रखा है। दो दिन पूर्व लोक निर्माण विभाग ने भूमि का सीमांकन कर संबंधित लोगों से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित लोग अभी इसका विकल्प सोच ही रहे थे कि प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। ओवरब्रिज चौराहे से दोनों तरफ सड़क पर रखी दुकानों को हटाया जाने लगा। शाकिर अली, विकास गुप्ता, राजेश सोनी, अनिल जायसवाल आदि का कहना था कि सड़क के दोनों तरफ 40 फिट तक कब्जा हटाना था लेकिन प्रशासन 75 फिट तक की मकान व दुकानों को तोड़ रहा है। दोपहर बाद अधिशाषी अभियंता हेमराज सिंह व एसडीएम तमकुहीराज अरविंद कुमार की अगुवाई में जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में जुट गई। भारी पुलिस बल की उपस्थिति में हो रही कार्रवाई के चलते लोग विरोध भी नहीं कर सके। प्रशासन इस अभियान के लिए कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा था। वहीं प्रभावित लोग अपनी रोजी रोटी पर संकट छाने व अपने आशियाने को लेकर दुहाई दे रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से लगभग 400 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। प्रभावित लोगों का आरोप रहा कि दो दिन पूर्व नोटिस थमाकर प्रशासन द्वारा आनन फानन में की जाने वाली कार्रवाई से उन्हें काफी क्षति हुई है। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को कम से कम एक सप्ताह का समय देना चाहिए था। इस दौरान तहसीलदार फरीद अहमद खान, क्षेत्राधिकारी आरएमपी सिंह, नायब तहसीलदार विकास सिंह, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार विश्वकर्मा, अवर अभियंता भरत कुमार गुप्ता, रत्नेश कुमार, प्रिंस कुमार मौर्य, लेखपाल अशोक वर्मा आदि मौजूद रहे।
इस संबंध में एसडीएम अरविंद कुमार का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जहां तक लोकनिर्माण विभाग की जमीन राजस्व अभिलेख में दर्ज है वहां तक का अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
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